ग्वालियर: 12 से 18 जून तक आयोजित होंगे जनकल्याण शिविर, प्रभारी कलेक्टर ने कहा— “लापरवाही बर्दाश्त नहीं, जनसमस्याओं का हो ऑन-द-स्पॉट निपटारा”

मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में आगामी 12 से 18 जून, 2026 तक विकासखंड (ब्लॉक) स्तर और नगरीय निकायों में विशाल “जनकल्याण शिविरों” का आयोजन होने जा रहा है। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित अंतरविभागीय समन्वय बैठक के दौरान प्रभारी कलेक्टर श्री कुमार सत्यम ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को इन शिविरों को पूरी गंभीरता से लेने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ किया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशानुसार इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का त्वरित और मौके पर ही निराकरण सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने से वंचित रह गए पात्र हितग्राहियों को चिन्हित कर उन्हें तुरंत लाभान्वित किया जाए।

पोर्टल पर दर्ज होंगे आवेदन: इन प्रमुख योजनाओं की भी हुई व्यापक समीक्षा

प्रभारी कलेक्टर ने बताया कि इन शिविरों में केवल नई शिकायतें ही नहीं सुनी जाएंगी, बल्कि सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरण, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत रुके हुए मामले, राजस्व विवाद और मौके पर मिलने वाले आवेदनों का तत्काल निपटारा किया जाएगा। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए शिविर में आने वाले हर आवेदन को अनिवार्य रूप से सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, जिसकी मॉनिटरिंग के लिए अधिकारियों को जल्द ही एक विशेष मॉड्यूल और लॉगिन आईडी दी जाएगी।

इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रशासन ने सरकार की कई अन्य प्राथमिकता वाली योजनाओं की भी समीक्षा की:

• ई-विकास प्रणाली: खाद वितरण में पारदर्शिता के लिए लागू की गई ई-टोकन व्यवस्था।

• पर्यावरण संरक्षण: “एक पेड़ माँ के नाम” वृक्षारोपण अभियान की तैयारियां।

• ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर: स्वामित्व योजना और ग्रामीण क्षेत्रों की नल-जल योजनाओं के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति।

• सामाजिक सुरक्षा: अनुग्रह सहायता योजना, ई-ऑफिस प्रणाली और विभिन्न स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम।

बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री सोजान सिंह रावत, एडीएम श्री सी बी प्रसाद सहित सभी एसडीएम और विभागीय प्रमुख उपस्थित थे।

बैठक के दो बड़े फैसले: खाद वितरण और सीएम हेल्पलाइन पर विशेष दिशा-निर्देश

1. खाद वितरण के लिए ई-टोकन अनिवार्य, कालाबाजारी पर लगेगी रोक

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन सहकारी संस्थाओं को नकद भुगतान पर खाद लेना है, वे जल्द से जल्द ‘डबल लॉक’ गोदामों से खाद का उठाव सुनिश्चित करें। अन्य पात्र संस्थाओं को सहकारी बैंक के माध्यम से क्रेडिट लिमिट (ऋण सीमा) जारी की जा रही है, ताकि किसानों को समय पर खाद मिल सके।

2. सीएम हेल्पलाइन में ढिलाई पर बरसे प्रभारी कलेक्टर, दफ्तर बुलाकर काम कराने के निर्देश

सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज आम जनता की शिकायतों के निपटारे में सुस्ती दिखाने वाले विभागों पर प्रभारी कलेक्टर ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। लापरवाही को ठीक करने के लिए उन्होंने ऑन-द-स्पॉट कड़े आदेश जारी किए: