चंबल में अवैध रेत खनन पर लगेगी लगाम, 5 किलोमीटर तक निगरानी करेंगे AI कैमरे; घाटों तक जाने वाले रास्ते होंगे बंद
भिंड। चंबल नदी में अवैध रेत उत्खनन और वन्यजीवों के शिकार पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाने की तैयारी की है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद अटेर और फूफ क्षेत्र के संवेदनशील घाटों पर निगरानी व्यवस्था मजबूत की जाएगी। इसके तहत ऐसे स्थानों पर एआई कैमरे लगाए जाएंगे, जो करीब पांच किलोमीटर के दायरे में लाइव निगरानी कर सकेंगे। इसके अलावा रेत उत्खनन और परिवहन में इस्तेमाल होने वाले रास्तों को जेसीबी से खोदकर या अवरोध लगाकर बंद किया जाएगा।
सेंट्रल एंपावर्ड कमेटी की बैठक के बाद घाटों का निरीक्षण
पिछले माह देवरी स्थित चंबल अभयारण्य के घड़ियाल केंद्र में सेंट्रल एंपावर्ड कमेटी की समीक्षा बैठक आयोजित हुई थी। इसमें भिंड कलेक्टर पवन कुमार जैन सहित संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल हुए थे। बैठक के बाद अधिकारियों की संयुक्त टीम ने अटेर क्षेत्र के अटेर, मघेरा, नखलौली, किशूपुरा और सांकरी घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान अटेर एसडीएम विनोद सिंह, एसडीओपी रविंद्र वास्कले, तहसीलदार राकेश कुमार इमले और वन विभाग की रेंजर कृतिका शुक्ला सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
AI कैमरों से वाहनों की नंबर प्लेट भी होगी ट्रैक
वन विभाग के अनुसार, पिछले एक साल में चंबल की रेत का परिवहन करते हुए तीन वाहन जब्त किए गए और एक प्रकरण दर्ज किया गया। मघारा, रानीपुरा, अटेर, बरही और ज्ञानपुरा के आसपास घड़ियालों के अंडे देने के स्थान हैं, जहां नियमित गश्त की जाती है। चंबल सेंक्चुरी के रेंजर बीके टिक्री के मुताबिक, प्रस्तावित एआई कैमरों से पांच किलोमीटर तक लाइव निगरानी संभव होगी। इन कैमरों की फीड डीएफओ और पुलिस कंट्रोल रूम में भी देखी जा सकेगी। साथ ही वाहनों की नंबर प्लेट की पहचान करने में भी इनकी मदद मिलेगी।
हर 15 दिन में संयुक्त टीम करेगी निरीक्षण
प्रशासन घाटों तक पहुंचने वाले उन रास्तों को बंद कराएगा, जिनका इस्तेमाल रेत निकालने और परिवहन के लिए किया जाता है। हालांकि, ग्रामीणों के पैदल आवागमन वाले रास्तों को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था बनाई जाएगी। अन्य रास्तों की निगरानी बीट प्रभारी के साथ पंचायत सचिव और चौकीदार को भी सौंपी जाएगी। वन, खनिज, राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम हर 15 दिन में निरीक्षण कर रिपोर्ट कलेक्टर को भेजेगी। वन विभाग ने इसके लिए विशेष निगरानी दल भी गठित किया है।
चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य घड़ियालों के अलावा गंगा डॉल्फिन, कछुओं और प्रवासी पक्षियों का प्राकृतिक आवास है। अवैध खनन से नदी के प्राकृतिक स्वरूप और घड़ियालों के प्रजनन स्थलों को नुकसान पहुंचने की आशंका रहती है। चंबल किनारे बसे करीब सात गांवों के आसपास रेत उत्खनन की छिटपुट शिकायतें मिलती रही हैं। हालांकि, अटेर रेंजर कृतिका शुक्ला के अनुसार, वर्तमान में अटेर क्षेत्र में नदी से कहीं भी उत्खनन नहीं हो रहा है। एसडीओपी रविंद्र वास्कले ने बताया कि घाटों तक जाने वाले रास्ते खुदवाने और सभी थाना प्रभारियों को नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए गए हैं।
