संबल योजना के तहत पंजीकृत श्रमिक ध्यान दें: 13 जून तक e-KYC कराना अनिवार्य, वरना निरस्त हो जाएगा आपका कार्ड
ग्वालियर। मध्य प्रदेश के असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल (संबल बोर्ड) द्वारा ग्वालियर जिले के सभी पंजीकृत असंगठित श्रमिकों के लिए एक बेहद जरूरी गाइडलाइन जारी की गई है। “संबल 2.0” योजना का निरंतर लाभ लेने के लिए सभी पात्र श्रमिकों को आगामी १३ जून २०२६ तक अनिवार्य रूप से अपनी ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया पूरी करानी होगी। शासन द्वारा तय की गई इस समय-सीमा के भीतर जो श्रमिक अपनी केवाईसी नहीं करवाएंगे, उन्हें भविष्य में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से वंचित होना पड़ सकता है।
योजनाओं का लाभ पाने के लिए केवाईसी जरूरी, संबल पोर्टल के माध्यम से होगी प्रक्रिया
श्रम विभाग के अधिकारियों के अनुसार, संबल २.० योजना के तहत मिलने वाली विभिन्न वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा संबंधी सहायता को पारदर्शी बनाने के लिए आधार कार्ड और समग्र आईडी के जरिए ई-केवाईसी को अनिवार्य किया गया है। जिन श्रमिकों ने अभी तक इस प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है, वे १३ जून २०२६ तक संबल पोर्टल के निकाय स्तर (नगर निगम, जनपद या नगर परिषद कार्यालय) के लॉगिन के माध्यम से या अधिकृत केंद्रों पर जाकर इस जरूरी डिजिटल वेरिफिकेशन को आसानी से पूरा करवा सकते हैं।
समय पर e-KYC न होने पर ब्लॉक हो जाएगा सिस्टम, स्वतः निरस्त हो जाएंगे पंजीयन कार्ड
सहायक श्रम आयुक्त सुश्री नम्रता सोनी ने इस संबंध में कड़ी चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि १३ जून २०२६ की अंतिम तिथि बीत जाने के बाद विभाग का पोर्टल ब्लॉक हो जाएगा। इसके बाद जिन श्रमिकों की ई-केवाईसी अधूरी या पेंडिंग पाई जाएगी, उनके श्रमिक पंजीयन कार्ड को सिस्टम द्वारा ‘स्वतः निरस्त’ (ऑटो-कैंसिल) कर दिया जाएगा। एक बार कार्ड निरस्त होने के बाद श्रमिकों को दोबारा नया पंजीयन कराने के लिए लंबी और जटिल प्रशासनिक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ सकता है।
सहायक श्रम आयुक्त की ग्वालियर के श्रमिकों से अपील: आखिरी तारीख का न करें इंतजार
ग्वालियर जिला प्रशासन और श्रम विभाग ने जिले के सभी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के पंजीकृत श्रमिकों से पुरजोर अपील की है कि वे किसी भी अंतिम समय की तकनीकी खराबी या असुविधा से बचने के लिए आखिरी तारीख का इंतजार बिल्कुल न करें। श्रमिक जल्द से जल्द अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र या संबंधित निकाय कार्यालय में जाकर पात्रता की जांच कराएं और अपनी ई-केवाईसी पूर्ण कराएं, ताकि संकट के समय मिलने वाली सरकारी सहायता और योजनाओं का लाभ उनके परिवारों को बिना किसी रुकावट के निरंतर मिलता रहे।
